मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी पहला अनुपूरक बजट, इन जिलों के विकास पर जोर

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तैयारियों में जुटी योगी सरकार (Yogi GOvernment) बुधवार को अपना पहला अनुपूरक बजट (Supplemenatry Budget) विधानमंडल में पेश करेगी.

सपा विधानमंडल दल की बैठक, अखिलेश बोले- केंद्र और यूपी सरकार ने जनता को किया निराश

आज अनुपूरक बजट पेश कर सकती है योगी सरकार

योगी सरकार 30 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है. चुनाव से पहले सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से विकास की योजनाओं को रफ़्तार देने की कोशिश में है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर साढ़े 12 बजे पेश करेंगे बजट

मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दोपहर साढ़े 12 बजे विधानमंडल में अनुपूरक बजट पेश करेंगे. योगी सरकार के इस मिनी बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान देखने को मिल सकता है.

अमृत हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही गोरखपुर और अयोध्या के विकास के लिए अच्छी खासी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया जा सकता है.

इन जिलों में विकास योजनाओं को मिलेगी तेजी

माना जा रहा है कि, अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में विकास योजनाओं को तेज करने के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है.

मिशन 2022: सपा ने जूही सिंह को नियुक्त किया महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष

इन योजनाओं को मिल सकती है रफ्तार

इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरीडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए भी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है.

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश

यह भी उम्मीद की जा रही है कि, मिशन शक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में और आगे बढ़ाने के लिए सरकार यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपये दे सकती है.

सीएमएस की छात्राओं ने वीर जवानों के लिए भेजी राखियां

मानदेय कर्मियों को भी उम्मीद

योगी सरकार के अनुपूरक बजट से राज्य के मानदेय कर्मी मानदेय बढ़ने की आस लगाए हुए हैं. संभावना जताई जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मिनी बजट में मानदेय कर्मियों के लिए भी प्रावधान हो सकता है.