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लखनऊ। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल लोक-लुभावने वादे कर रहे हैं. उधर राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने अन्य पार्टियों से एक कदम आगे रहते हुए आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया.
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चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया
पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान आगामी चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. रालोद ने घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, शहीद जवानों के परिजनों को एक करोड़ रुपये, किसानो को आलू का डेढ़ गुना दाम देने के अलावा कई वादे किए हैं.
घोषणा पत्र को 2022 के 22 संकल्प नाम दिया
घोषणा पत्र को 2022 के 22 संकल्प नाम दिया गया है. आपको बताते हैं कि रालोद के घोषणा पत्र में और क्या-क्या वादे किए गए हैं.
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रालोद के 2022 के 22 संकल्प
- निजी और सरकारी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियां
- किसानों को आलू का डेढ़ गुना ज्यादा दाम दिया जाएगा, आगरा में राज्य आलू अनुसंधान संस्थान और निर्यात प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की जाएगी
- गन्ना किसानों को लागत का डेढ़ गुना दिया जाएगा, 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा
- केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे. इस तरह किसानों को कुल 12 हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. जबकि असिंचित भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 15 हजार रुपये दिए जाएंगे
- वरिष्ठ नागरिकों को मिलन वाली पेंशन राशि को तीन गुना बढ़ाया जाएगा, इसके अलावा वृद्धावस्था, विकलांगता और वृद्धावस्था विधवा पेंशन को भी तीन गुना बढ़ाया जाएगा
- सभी विभागों और सभी स्तरों पर पदों की भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
- किसानों के लिए नई प्रभावी बीमा योजना तैयार करने का एलान
- किसानों और बुनकरों की बिजली का बिल माफ किया जाएगा. इसके अलावा आगे आने वाले बिलों को आधा किया जाएगा
- पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापनी की जाएगी
- नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया जाएगा
- पुलिस नौकरियों के लिए आवेदन की आयु सीमा 28 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी.
- कांशीराम शहरी श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों को आर्थिक सहायता
- उच्च शिक्षा हासिल करने वाले और टॉप 100 यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को छात्रवृति
- प्रति ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि
- सभी प्रमुख शहरों के लिए 15 वर्षीय इंट्रा-सिटी प्लान तैयार होगा, 2030 तक सभी राज्य बसों सो ई बसों में कनवर्ट किया जाएगा
- कृषि, पशुपालन और डेयरी के लिए अलग बजट की व्यवस्था
- नई खेल नीति तैयार की जाएगी. अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतने के लिए आक्रामक लक्ष्य और रणनीति तैयार होगी
- 100 स्टार्ट अप, वैज्ञानिकों को सालाना एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, साल 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर लैब और इंटरनेट से लैस किया जाएगा
- मनरेगा योजना के अनुसार मजदूरी दर को बढ़ाकर 320 रुपये किया जाएगा
- कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मिलेंगे
- मुकदमेबाजी को कम करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन
- सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निशमन विभाग के शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये मिलेंगे
