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रजपुरा ब्लॉक के ग्राम सैंडोरा में ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी संभल को दिए गए प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार गुन्नौर के निर्देश पर बुधवार को संयुक्त राजस्व एवं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की नाप-जोख और स्थलीय निरीक्षण किया।
कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी रही। संयुक्त टीम के प्रभारी अमरनाथ की निगरानी में लेखपाल अनुज कुमार, विनीत कुमार एवं सर्वेश खान ने शिकायत के आधार पर गाटा संख्या 1016 मि० से संबंधित ग्राम समाज की भूमि की सीमाओं का गहन निरीक्षण किया और वास्तविक स्थिति का आकलन किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संबंधित पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने-अपने वैध राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करें। टीम ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि समय रहते अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तो नियमानुसार अवैध कब्जा हटाने की सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संयुक्त टीम द्वारा मौके की पूरी स्थिति का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है, जिसे विस्तृत रिपोर्ट के रूप में तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।
प्रशासनिक टीम के गांव पहुंचते ही लंबे समय से चला आ रहा भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि जांच निष्पक्ष होगी और ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जे से जल्द मुक्त कराया जाएगा।
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी के कारण गांव में शांति व्यवस्था बनी रही और किसी भी प्रकार की कहासुनी या तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर पुलिस चौकी अथवा अन्य जनहितकारी सरकारी योजनाओं का निर्माण कराया जाए, जिससे गांव में स्थायी रूप से कानून-व्यवस्था मजबूत हो सके।
बताया जा रहा है कि यह विवादित भूमि रजपुरा-बहजोई मार्ग पर स्थित है, जो प्रशासनिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में भूमि का अवैध कब्जे से मुक्त होना न केवल ग्राम समाज के हित में है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के लिहाज से भी आवश्यक है।
अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।
