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सरकार सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की लगाम को और कसने की तैयारी कर रही है। अब इन कंपनियों का हर तीन महीने पर कंप्लायंस ऑडिट होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री (Meity) ने एक नया मेकैनिज्म तैयार किया है। अब इन कंपनियों का हर तीन महीने पर कंप्लायंस ऑडिट होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री (Meity) ने एक नया मेकैनिज्म तैयार किया है। वर्तमान में सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 के मुताबिक विभिन्न शिकायतों के जवाब में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना पड़ता है।
अधिकारिक सूत्रों की माने तो अब हर तिमाही इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Meity) सोशल मीडिया कंपनियों का कंप्लायंस ऑडिट करेगा। वर्तमान में सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 के हिसाब से अलग-अलग शिकायतों के जवाब में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना पड़ता है। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि इस ऑडिट के जरिए मंत्रालय यह पता करेगी कि क्या सोशल मीडिया कंपनी उसे सही तरीके से शिकायतों के बारे में रिपोर्ट कर रही है या नहीं ।
अब सोशल मीडिया कंपनियों पर लगेगा लगाम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक अपीलीय पैनल को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शिकायत के बारे में सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द कर सकता है। पब्लिक कंसल्टेशन को इस नियम के मुताबिक ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है।
