यूपी कैबिनेट: हर साल प्रदेश के एक लाख युवाओं को नौकरी देगी सरकार, जुड़ेंगे आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लगभग 50 किलोमीटर (49.96 किमी) लंबे छह लेन के इस एक्सप्रेसवे को बाद में आठ लेन किया जा सकेगा। इस बनाने में 4776 करोड़ का खर्च अनुमानित है। मंत्रिपरिषद का यह निर्णय प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का ग्रिड विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि नया लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के भलिया ग्राम ( चैनेज 294 + 230 ) से शुरू होगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहांसा ग्राम ( चैनेज 6 +350 ) तक जाएगा। नए लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जुड़ते ही लखनऊ- प्रयागराज नेशनल हाइवे और लखनऊ-कानपुर हाइवे भी आपस में जुड़ जाएंगे। इससे आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर का आवागमन सुगम हो जाएगा। लखनऊ व कानपुर जैसे शहरों को जाम और नो इंट्री जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी।

 कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश का अनुमोदन कर दिया। इसी के साथ केंद्र द्वारा जीएसटी में किए गए कई संशोधनों को यूपी में भी लागू कर दिया गया। इसके तहत व्यापारी को अपील करने के लिए पहले राशि का 25 फीसदी जमा करने की बाध्यता थी। इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

इस संबंध में राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी व्यवस्था के सरलीकरण और करदाताओं को सुविधा देने के लिए समय-समय पर जीएसटी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा पारित इन संशोधनों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी उप्र माल और सेवाकर अधिनियम में संशोधन किए जाते हैं। वित्त अधिनियम 2025 के द्वारा उप्र माल और सेवाकर अधिनियम में किए गए संशोधनों के क्रम में उप्र माल और सेवाकर अधिनियम में संशोधन किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ खतरनाक श्रेणी के सभी 29 कारखानों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक देश में 29 प्रकार के खतरनाक कारखानों में महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित था। पिछले वर्ष दिसंबर में 12 प्रकार के कम खतरनाक कारखानों में पहले ही काम की अनुमति मिल गई थी। ताजा निर्णय में उन्हें सभी कारखानों में काम की मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।

 कैबिनेट ने अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एनएसजी हब की स्थापना के लिए 8 एकड़ भूमि 99 वर्षीय लीज पर गृह मंत्रालयके पक्ष में निःशुल्क आवंटित और अंतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अयोध्या में एनएसजी हब की स्थापना के लिए छावनी गौरा बारिक ‘कैंटोनमेंट क्षेत्र अयोध्या’ परगना हवेली अवध, तहसील सदर की भूमि दी है। इस बाबत अयोध्या के डीएम द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके बाद गृह विभाग से राय लेने के बाद वित्त विभाग ने प्रावधानों को शिथिल किया है। हालांकि यह हस्तांतरण अपवाद स्वरूप होगा। इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा।

 मंत्रि परिषद की बैठक में गौतमबुद्ध नगर, फर्रूखाबाद, शाहजहांपुर, नोएडा और हाथरस में 21 हजार 252 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जल्द ही सभी कम्पनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में ही अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में 202350 वर्ग मीटर भूखंड के आवंटन पर 252.92 करोड़ की फ्रन्ट एण्ड लैंड सब्सिडी प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया। प्रमुख सचिव एमएसएमई, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि इसी के साथ यूपी सौर ऊर्जा में निवेश का बड़ा गढ़ बनेगा क्योंकि 19 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश सौर ऊर्जा क्षेत्र में किया गया है।