सुप्रीम कोर्ट बेनामी कानून पर फैसले की समीक्षा के लिए केंद्र की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत है। केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति पर कानून के कई प्रावधानों को रद करने के फैसले की खुली अदालत में समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।