घर खरीदारों को बड़ा तोहफा, सरकार होम लोन पर अब देने वाली है सब्सिडी

होम लोन सब्सिडी योजना : मोदी सरकार चुनावों से पहले घर खरीदारों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही महीनों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू हो सकती है। 50 लाख रुपये से कम के होम लोन, जो 20 साल की अवधि के लिए हों, इस योजना के पात्र होंगे।  अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। लेकिन शहरों में जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, ये सपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। इस बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से एक शानदार न्यूज सामने आ रही है। सरकार अब होम लोन पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगले 5 साल के लिए स्मॉल अर्बन हाउसिंग पर सब्सिडाइड लोन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।

कुछ महीनों में शुरू हो सकती है स्कीम

बैंक कुछ महीनों में ही इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं। इस साल के आखिर में होने वाले प्रमुख राज्यों के चुनावों और 2024 के मध्य में होने वाले आम चुनावों से पहले यह स्कीम शुरू होने की योजना है। पिछले महीने सरकार ने चुनावों से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में करीब 18 फीसदी की कटौती की थी।

मिलेगी सालाना ब्याज सब्सिडी

प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इस स्कीम की घोषणा की थी। लेकिन इस स्कीम के बारे में जानकारी सामने नहीं आई थी। इस स्कीम में लोन राशि के 9 लाख रुपये तक पर 3 से 6.5 फीसदी के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि 50 लाख रुपये से कम के होम लोन, जो 20 साल की अवधि के लिए हों, इस योजना के पात्र होंगे।

खाते में अपफ्रंट जमा होगी ब्याज सब्सिडी

एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘ब्याज सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के हाउसिंग लोन खाते में अपफ्रंट जमा की जाएगी। साल 2028 तक के लिए प्रस्तावित इस स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस स्कीम के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी।’ अधिकारी ने बताया कि यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में निम्न आय समूहों के 25 लाख लोन आवेदकों को फायदा पहुंचा सकती है।

पीएम ने अपने भाषण में दी थी जानकारी

पीएम मोदी ने अगस्त में दिये अपने भाषण में कहा था, ‘हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, जो उन परिवारों को लाभान्वित करेगी जो शहरों में रहते हैं, लेकिन किराए के घरों में रह रहे हैं, या झुग्गियों में रह रहे हैं, या चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं।