उत्तराखंड में सभी सरकारी जमीनों का अलग विशेष क्रमांक (यूनिक नंबर) होगा। इस कवायद के तहत सभी विभाग अपनी संपत्तियों का एक रजिस्टर बनाकर उसका डिजिटल रिकार्ड तैयार करेंगे। इससे भविष्य में सरकारी भूमि पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान आसानी से की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आयोजित बैठक में अफसरों को यह निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकारी भूमि की समय- समय पर सेटेलाइट फोटो ली जाएं। भूमि से अतिक्रमण हटाने को जिले से लेकर राज्यस्तर तक गठित कमेटियां नियमित रूप से इस पर निगरानी रखें।
सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को शत्रु संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जिन शत्रु संपत्तियों को जिला प्रशासन ने अब तक अपने अधीन नहीं लिया है, उन्हें शीघ्र लिया जाए। जिन्हें अधीन लिया जा चुका है, उनमें क्या पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकते हैं, इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।
उन्होंने अवशेष शत्रु संपत्तियों के जल्द चिह्निकरण को भी कहा। बैठक में वन अधिकारियों ने बताया कि अब तक 455 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंदबर्द्धन,सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, डॉ.पंकज पाण्डेय, गढ़वाल व कुमाऊं के कमिश्नर के साथ ही डीएम व पुलिस कप्तान वर्चुअली बैठक से जुड़े।
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