सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनाया ये अहम फैसला, पढ़े पूरी ख़बर

जिम्मेदार या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बेतुके और गैरजिम्मेदाराना बयान के मामलों और ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में अतिरिक्त पाबंदी लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दूरगामी परिणाम वाला अहम फैसला सुनाया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को दिए फैसले में कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दी गई शर्तों के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उन्हें भी अभिव्यक्ति की उतनी ही आजादी है जितनी अन्य नागरिकों को प्राप्त है।

जस्टिस नागरत्ना की राय अलग

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि मंत्री के बयान को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कुछ मुद्दों पर अलग से दिए फैसले में नफरती और अपमानजनक भाषणों पर भी चिंता जताई है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि घृणास्पद भाषण या अपमानजनक भाषा संविधान की प्रस्तावना में दिए मूलभूत मूल्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों पर हमला करता है। राजनैतिक दलों को अपने सदस्यों के भाषणों पर नियंत्रण के लिए आचरण संहिता लागू करनी चाहिए। इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने मंत्री के बयान पर सरकार की जिम्मेदारी के सवाल पर चार न्यायाधीशों से भिन्न राय व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर बयान मंत्री की आधिकारिक हैसियत से दिया गया है तो सरकार की जिम्मेदारी मानी जाएगी लेकिन अगर व्यक्तिगत हैसियत से दिया गया है तो मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

2016 में शुरू हुआ था मंत्रियों का गैर जिम्मेदाराना बयान

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाए जाने के मामले में सुनाया है। मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान का यह विवाद 2016 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान के दिए गए बयान से शुरू हुआ था। उस बयान में उन्होंने दुष्कर्म पीडि़ता को लेकर बयान दिया था। हालांकि बाद में आजम खान ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी लेकिन जिम्मेदार सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयानों और मंत्रियों के बयानों पर पाबंदी का मामले का कानूनी सवाल कोर्ट में लंबित रहा और इसे विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा गया था।